शेतीने आजच्या घडीला आधुनिक स्वरूप धारण केले आहे,अनेक प्रकारची शेती करण्यावर भर दिला जात आहे. मग सेंद्रिय शेती,सामूहिक शेती, बागायती शेती, आणि याही पुढे जाऊन कंत्राटी शेतीला प्राधान्य दिले जात आहे. यालाच कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग किंवा करार शेती असेही म्हणतात . एक शेतकरी दुसऱ्या शेतकऱ्याला किंवा कंपनीला किंवा इतर कोणत्याही कराराच्या स्वरूपामध्ये जमीन कसण्यासाठी देत असतो, यालाच करार शेती असे म्हणतात.
कंत्राटी शेतीमध्ये शेत उत्पादक व खरेदीदार यांच्यातील कराराच्या आधारे शेती केली जाते. काहीवेळा यात खरेदीदार म्हणजे जो करार करून जमीन कसण्यासाठी घेत असतो. अशावेळी जमिनीतून येणारे पीक ,जमिनीची गुणवत्ता, आदी गोष्टींवर चर्चा केली जाते. यानंतर करार केला जातो. आता अनेकदा त्या शेतीत समोरचा शेतकरी, कंपनी किंवा खरेदीदार हे स्वतःही काही मदत करून किंवा स्वतःच मेहनत घेऊन शेती कसत असतात .
शेतकरी जमीन कसणार खरेदीदार व्यक्ती कंपनी मदत करणार. अशा करार शेतीमध्ये कंपनी अनेकदा उदा. जमीन तयार करण्यास मदत करणे, निविष्ठा पुरवणे, उत्पादन सल्ला देणे आणि उत्पादनाची त्याच्या परिसरात वाहतूक करणे याद्वारे शेतकऱ्याला पाठिंबा देण्यास सहमत असते. तर शेतीत शेतकरी मेहनत घेत असतो. अशा पद्धतीने करार शेती होत असते. एखादे उदाहरण घेतले तर जर एका शेतकऱ्याने पोल्ट्री फार्म करण्याचे ठरविले, तर त्यासाठी एखादी कंपनी मार्गदर्शनाचे काम करू शकते. ज्यामध्ये कंपनी शेतकऱ्यांना शेड बांधण्यापासून ते पहिली बॅच काढेपर्यंत औषधे, देखभाल आदींबाबत मार्गदर्शन करत असते.
या करार शेतीत दुसरी गोष्ट अशी एका शेतकऱ्यांकडून दुसरा शेतकरी किंवा व्यक्ती, कंपनी थेट करार करून शेती करत असतात. करार झालेल्या वर्षासाठीचा हा कालावधी असतो. अशावेळी काही नियम अटी ठरवून करार करण्यात येतो . सर्वात प्रथम जमीन बघितली जाते , कोण कोणते पीक घेऊ शकतो याचा विचार केला जातो. म्हणजेच सोप्या शब्दांत सांगायचे झाले तर करार शेती म्हणजे उत्पादक आणि/खरेदीदार यांच्यात विविध औपचारिक आणि अनौपचारिक करार होय.
ग्रामीण भागातील करार शेती..
अनेक वर्षांपासून आता ग्रामीण भागातही करार शेती केली जाते. परंतु यामध्ये कुठल्याही नियम अटी नसतात. कोणत्याही कागदपत्रावर काही करार करून घेतला जात नाही. केवळ ही शेती एकमेकांच्या विश्वासावर केली जाते. तर कशी एखादा शेतकरी पैशांच्या गरजेपोटी एखाद्या दुसऱ्या शेतकऱ्याला एक वर्षासाठी किंवा दोन, तीन कितीही वर्षांकरिता दिली जाते. ते त्या त्या शेतकऱ्यांवर अवलंबून असते. त्यामुळे या करार शेतीमध्ये म्हणजेच ग्रामीण भागातील व्यवहारात शक्यतॊ वाद होत नाहीत.
